गोरखाफालाई ‘समाजको खाँबो २०२१-२२(Pillar of Society 2021-22) अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार

गोरखाफालाई ‘समाजको खाँबो २०२१-२२(Pillar of Society 2021-22) अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार

नयाँ दिल्ली / गुवाहाटी, 18: गोरखा स्वायत्त परिषद् माग समिति (GACDC) का अध्यक्ष 'गोरखाफा' हर्कबहादुर क्षेत्रीले सामाजिक न्याय विभागसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक अधिकार परिषद् (SJFICRC) ले प्रदान गरेको 'पिलर अफ सोसाइटी 2021-22' अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे।  आर्थिक तथा सामाजिक मामिला (DESA) को संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को नागरिक समाज र भारत सरकारको सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय अपराध तथा मानव अधिकार परिषद् (NACHRCOI) ले असममा गोरखा अस्मिता रक्षार्थ सङ्ग्राम भएको भन्दै  मानव र संवैधानिक अधिकार र सामाजिक न्याय क्षेत्रमा क्षेत्रीलाई SJFICRC अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष जी भ्यानेरी, भारतका अध्यक्ष मो. शानोन शेख र संस्थापक निर्देशक डा. दिवास लामा र सविता गुरुङले पुरस्कार, प्रमाणपत्र, प्रशंसा पत्र र नाम उत्कीर्ण पुरस्कार ट्रफीले सुशोभित गरेका थिए।

आफ्नो अवार्ड सम्बोधनमा हर्कबहादुर क्षेत्रीले आफूलाई मान्यताका लागि मनोनयन गरेकोमा संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आफूलाई यो प्रतिष्ठित अवार्डका लागि उपयुक्त ठानेकामा निर्णायक मण्डलीहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।  ‘यो अवार्ड म गोलाघाटका गोरखा स्वायत्त परिषद्का प्रथम शहीद- शहीद वीरबल लिम्बुसहित खुनामुख गोरखा एकता सभामा योगदान गर्न आउँदा मृत्युलाई अङ्गाल्न विवस भएका आठ शहीदहरूलाई समर्पित गर्दछु ।  मलाई लाग्छ कि यो पुरस्कार मेरो व्यक्तिगत उपलब्धि होइन तर असममा आदिवासी समुदायको हैसियतको लागि हाम्रो संघर्ष र 1997 मा म अखिल असम गोर्खा विद्यार्थी संघ (AAGSU) को अध्यक्ष हुँदा संकल्पित गोर्खा स्वायत्त परिषद (GAC) आन्दोलनको मान्यता हो।  हाम्रो संस्था
GACDC को नाम नै आत्म व्याख्यात्मक छ र यसको अध्यक्षको हैसियतमा म "पिलर अफ सोसाइटी" अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड स्वीकार गर्न पाउँदा खुसी, सम्मानित र सम्मानजनक छु,' छेत्रीले थपे।

2016 मा राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (NRC) अद्यावधिक भैरहेको बेला र गोर्खाहरूको नाम NRC बाट हटाइएको थियो र उनीहरू असमको मूल बासिन्दा (OI) नभई छिमेकी राष्ट्र नेपालका हुन् भनी आरोप लगाइएको थियो, जसको विरोधमा  हर्कबहादुर क्षेत्रीले 650 किलोमिटर म्याराथन मार्च गरे।  (धेमाजीको मुर्कुङसेलेक जुनाईदेखि गुवाहाटीको दिसपुरसम्म लामो पैदल यात्रा) । गोर्खाहरूको लागि असमिया पहिचान खोज्दै गोर्खा समुदाय भारतको आदिवासी जनगोष्ठी हो भनी  ठेलिका ठेलि तर्क राखे। असम समझौताअनुसार तोकिएको क्षेत्र अर्थात् बङ्गलादेश, गोर्खाहरूको कहिलै मुलभूमि नभएकाले गोर्खाहरूमा भने असम सम्झौताको कट अफ वर्ष लागू हुँदैन भनी उनले सशक्त तर्क राखे। अवश्य, यसमा असमका गोर्खाली विद्दत वर्ग, बौद्धिक समाज आदि सबैको महत्वपूर्ण भुमिका थियो।जसको परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवाल र असम सरकारका विभिन्न विभागहरूसँग टेबल वार्ता भएको थियो जहाँ तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले असमका गोर्खाहरूलाई आदिवासीको दर्जा दिने विषयमा GACDC र असम सरकारबीच द्विपक्षीय गृह र राजनीतिक मामिला आयुक्त र सचिव स्तरको वार्ताको प्रस्ताव राखेका थिए। यसबारे  राजपत्रित अधिसूचना पनि जारी भएको छ। सन् १९९६ मा आग्सुको अध्यक्ष भएपछि र सन् १९९७ मा उत्तर लखिमपुरको बोगीनदी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको वार्षिक सम्मेलनमा गोर्खाहरूको राजनीतिक अधिकार र गोर्खाहरूले असमको आदिवासीको पहिचानको माग गर्दै उनको नेतृत्वमा असममा गोर्खाहरूका लागि स्वायत्त परिषद्को माग जोरदार गरिएको छ।  AAGSU, GACDC विभिन्न संघसंस्था तथा संघसंस्थाका सहकर्मी तथा अन्य सामुदायिक संघसंस्थाका सहकर्मीहरूले पनि हर्कबहादुर क्षेत्रीलाई सामाजिक न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएकोमा बधाई दिएका छन् ।